EPS-95 पेंशन को मिलेगी मंजूरी? प्रधानमंत्री आज लोकसभा से देंगे बड़ी राहत, जानें नया अपडेट

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) से जुड़े पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में महत्वपूर्ण समाचार सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसके तहत EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है।

यह निर्णय 75 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है, जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान में, EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन केवल ₹1,000 प्रति माह है, जो कि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त मानी जा रही है।

इस लेख में हम EPS-95 योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पेंशन की वृद्धि, इसके लाभ, और सरकार की योजनाएँ शामिल हैं। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इस योजना का भविष्य क्या हो सकता है और पेंशनभोगियों को इससे क्या लाभ मिल सकता है।

EPS-95 पेंशन योजना का विवरण

पेंशन में बढ़ोतरी की मांग

पिछले कुछ वर्षों में, EPS-95 पेंशनभोगियों ने अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए, यह राशि बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की गई है।

पेंशन वृद्धि से संभावित लाभ

• वित्तीय सुरक्षा: अधिक पेंशन से बुजुर्गों को जीवन यापन में मदद मिलेगी।
• महंगाई का सामना: महंगाई भत्ते के साथ यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी।
• मेडिकल सुविधाएं: मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उनके स्वास्थ्य खर्चों को कम करेंगी।

केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने हाल ही में CPPS (Centralized Pension Payment System) को मंजूरी दी है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। इसके तहत पेंशनभोगी भारत के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

CPPS के मुख्य लाभ

• सुविधा: देशभर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा।
• सत्यापन प्रक्रिया: सरल और डिजिटल होगी।
• सीधे खाते में जमा: पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
• प्रशासनिक लागतों में कमी: प्रशासनिक लागतों में कमी आएगी।

बजट 2025 और EPS-95

आगामी बजट 2025 में सरकार EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS-95 प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

बजट 2025 से अपेक्षाएं

• न्यूनतम पेंशन: ₹7,500 तक बढ़ाना।
• महंगाई भत्ते (DA): शामिल करना।
• मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं: का प्रावधान।

EPS-95 Pension Increase: क्या यह सच है?

हालांकि EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसे लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन बताया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

• मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है।
• प्रस्तावित वृद्धि ₹7,500 प्रति माह तक हो सकती है।
• सरकार बजट 2025 में इस पर निर्णय ले सकती है।

EPS-95 योजना: महत्वपूर्ण बिंदु

• योग्यता: संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो EPF योगदान करते हैं।
• अंशदान: नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS फंड में जाता है।
• पात्रता आयु: कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
• सुधार आवश्यकताएं: वर्तमान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए सुधार आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों का सभी पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट में इस विषय पर ठोस निर्णय लिया जाएगा जिससे सभी हितधारकों को राहत मिलेगी।

Disclaimer: यह जानकारी वर्तमान स्थिति पर आधारित है और इसमें बदलाव संभव हैं। EPS-95 योजना के तहत प्रस्तावित परिवर्तन अभी विचाराधीन हैं और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।